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तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक पदाधिकारी संबंधी अध्यादेश को खारिज करने की दृढ़ता दिखाई है, और अब पूर्ववर्ती ८५ कानूनों को बहाल करने के लिए विधेयक पर काम कर रही है। मंत्री राजमोहन ने इस कदम की पुष्टि की है, जो नियमित कानूनी प्रक्रिया को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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