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तमिलनाडु सरकार ने RTI के तहत सट्टा-व्यवस्था मामलों में दी गई छूट वापस ले ली है, लेकिन विरोध के कारण इसे वापस लेने की घोषणा की गई है। यह एक राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव है, जो पारदर्शिता और कानून प्रवर्तन की दिशा में एक कदम माना जा सकता है।

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