तमिलनाडु सरकार ने एसआईआर (सpezial इंटरव्यू रिजर्वेशन) को समाप्त करने के प्रस्ताव पर दृढ़ता दिखाई है। मंत्री राजमोहन ने स्पष्ट किया कि सरकार एसआईआर को पूरी तरह से खारिज करने के लिए तैयार है और इस निर्णय को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है।

यह बदलाव राज्य में रोजगार और शिक्षा क्षेत्रों में आरक्षण प्रणाली को प्रभावित करेगा। सरकारी परीक्षाओं से एसआईआर नियमों को हटाने के बाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें ही सुरक्षित रहेंगी।

यह बदलाव राज्य में रोजगार और शिक्षा क्षेत्रों में आरक्षण प्रणाली को प्रभावित करेगा। सरकारी परीक्षाओं से एसआईआर नियमों को हटाने के बाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें ही सुरक्षित रहेंगी।

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