तमिलनाडु सरकार ने आरटीआई (विवेकार्थी सूचना अधिनियम) के तहत कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में दी गई छूट को कड़ी आलोचना के बाद वापस ले लिया है। सरकार ने पिछले महीने इस फैसले की घोषणा की थी, लेकिन जबरदस्त विरोध और जनता की आलोचना के कारण अब इसे वापस लिया गया है।

विपक्षी दल कनिमोजी समेत ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे चार महीने में जनता से कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब कानून-व्यवस्था से संबंधित जानकारी फिर से आरटीआई के दायरे में आ गई है।

विपक्षी दल कनिमोजी समेत ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे चार महीने में जनता से कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब कानून-व्यवस्था से संबंधित जानकारी फिर से आरटीआई के दायरे में आ गई है।

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