तामिळनाडूचे सरकारने सत्तासंवर्धन आणि कायदेशीर बाबींच्या संदर्भात आर.डी.आय (विवेकार्थी माहिती कायदा) याखाली वगळण्याचा निर्णय घेतला होता, पण त्याला कडक विरोध आणि जनतेतून आलेल्या आक्षेपांमुळे पुन्हा घेतला गेला आहे. हा निर्णय मागील महिन्यात घोषित करण्यात आला होता, परंतु कडक विरोध आणि सार्वजनिक आक्षेपांमुळे आता तो रद्द करण्यात आला आहे.

विपक्षी पक्षांमध्ये कनिमोजी आणि इतरांनी या निर्णयाला आक्षेप दिला होता आणि त्यांनी म्हटले होते की, चार महिन्यांतून लोकांना मतदानासाठी विचारविनिमय करण्याची संधी मिळणार नाही. आता सत्तासंवर्धन आणि कायदेशीर बाबींच्या संदर्भातील माहिती पुन्हा आर.डी.आय याखाली नियंत्रित होणार आहे.

विपक्षी पक्षांमध्ये कनिमोजी आणि इतरांनी या निर्णयाला आक्षेप दिला होता आणि त्यांनी म्हटले होते की, चार महिन्यांतून लोकांना मतदानासाठी विचारविनिमय करण्याची संधी मिळणार नाही. आता सत्तासंवर्धन आणि कायदेशीर बाबींच्या संदर्भातील माहिती पुन्हा आर.डी.आय याखाली नियंत्रित होणार आहे.

Machine-translated 60-second brief (from English), grounded in the sources below. Read the originals for full reporting.